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शिमला, 14 नवंबर : बीते दिनों आई आपदा के दौरान नदियों में खनन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। सरकार ने क्रशर चलाने पर भी रोक लगा दी थी। मगर अब राज्य सरकार एक बार फिर क्रशर चलने की अनुमति दे सकती है। आगामी एक दो दिनों में इसका फैसला हो सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मामले को लेकर बनाई गई सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्यमंत्री एक से दो दिनों में इस पर फैसला भी ले लेंगे।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा के दौरान नदियों के आसपास भयंकर नुकसान हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि आपदा के लिए खनन भी जिम्मेदार है। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने खनन पर निगरानी रखते हुए क्रशर बंद करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार ने सब कमेटी का गठन भी किया था। जिसने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि क्रशर बंद होने से प्रदेश में निर्माण कार्यों को नुकसान पहुंच रहा है। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आग्रह किया था कि सड़कों के निर्माण के लिए रोड़ी की कमी आ रही है ऐसे में क्रशर खोलने की जरूरत है।
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उधर, हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार से आई अधिसूचना में विरोधाभास है। जिसके चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से इन अधिसूचनाओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। जैसे ही केंद्र अधिसूचनाओं को लेकर स्पष्टीकरण देगा, ट्रांसगिरी इलाके के हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
वही, इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपनी दुकान चलाने के लिए भाजपा प्रदेश सरकार के विरोध में बोल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी इतने समय में बल्ब ट्रक पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ाया है, वही दूसरे विकास के काम भी सरकार तेजी से कर रही है।