शिमला, 18 सितंबर: हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के लिए “विशेष राहत” पैकेज लाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने संबंधी प्र्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से हिमाचल को चाहे सहायता मिले न मिले, लेकिन राज्य सरकार सभी आपदा प्रभावितों की मदद करेगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा से अब तक जो भी नुकसान हुआ है, राज्य सरकार इसकी भरपाई करेगी। सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल मे आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे चर्चा के बाद पारित करवा कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय आपदा के लिए लाए प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने विपक्ष से कहा कि वो राष्ट्रीय आपदा के लिए लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करे। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को आपदा ग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की ताकि प्रदेश को भुज, केदारनाथ और जोशीमठ त्रासदी की तर्ज पर आर्थिक मदद मिल सके।
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उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अभी तक कोई राहत पैकेज नहीं मिला है। पूर्व सरकार के समय में 315 करोड़ रुपए आडिट आब्जेक्शन के कारण पेडिंग थे, सरकार ने उनको दूर किया और इसके बाद इसका 189 करोड़ आए हैं, जबकि शेष राशि आना बाकी है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में 1.25 लाख एक किलोमीटर सड़क का मिलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस राशि में बढ़ौतरी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से की गई घोषणा में से अभी तक कुछ भी हिमाचल को नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 200 करोड़ तत्काल देने की बात कही थी और सड़कों की आर्डनरी रिपेयर के भी पैसे देने की बात की थी। इस पर हिमाचल ने नेशनल हाइवे के लिए 60-70 करोड मांगे थे, लेकिन अब तक यह भी नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 10 करोड़ अपने बजट से एनएच को दुरूस्त करने के लिए खर्च करने पड़े हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 10 अगस्त तक 8700 करोड़ के नुकसान के प्रस्ताव केंद्र को भेजा है. लेकिन केंद्र से अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत व बचाव कार्यों के लिए जो हेलीकॉप्टर केंद्र ने उपलब्ध करवाए थे उनके राज्य सरकार को 36 करोड़ रुपए देने हैं।
अपात्रों को आपदा राहत राशि पर होगी सख्त कार्रवाई
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आपदा प्रभावित लोगों की बजाए अपात्रों को आपदा राहत राशि देने के आरोप पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अगर पात्र को राहत राशि नहीं मिली और उनकी जगह दूसरों को दी गई है तो उसकी विपक्ष सूची उपलब्ध करवाए। अगर किसी सरकारी अधिकारी ने गलत किया है और दूसरे को राहत राशि दी हो, तो उस पर सरकार सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी।