नाहन, 20 मई : उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने शनिवार को विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें वन विभाग के साथ अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं के फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामलों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग फॉरेस्ट क्लीयरेंस संबंधी मामलों में जो भी आब्जर्वेशन नोडल अधिकारी द्वारा लगाए जाते है, उन्हें समयबद्ध ढंग से निपटाए ताकि किसी भी विकास परियोजना में विलंब न हो।
सुमित खिमटा ने कहा कि जिला में विभिन्न सड़कों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं, सरकारी भवनों, बीएसएनएल टावर व अन्य विकास कार्यों से सम्बंधित फोरेस्ट क्लीयरेंस के जितने भी मामले प्रोसेस में हैं शीघ्र ही इनको अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें विभाग अथवा यूजर एजेंसी तकनीकी कारणों से विड्रॉ करना चाहती है, ऐसे मामलों को तुरंत विड्रॉ किया जाए। जहां जरूरी हो नए केस बनाए जाए।
वन मंडल अधिकारी (मुख्यालय) नाहन राम पाल ने बैठक में फारेस्ट क्लीयरेंस सम्बन्धी मामलों को विस्तार से रखा और पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों से अवगत करवाया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिषेक मित्तल, विभिन्न वन, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, स्वास्थ्य, बीएसएनए, आदि विभाग के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।