शिमला, 03 मई : ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर (PGI Satellite Center) के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने वन मंजूरी प्रदान कर दी है। जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना (ambitious project) के निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने बुधवार को दी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस मामले को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना के निर्माण से ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं (health services) उपलब्ध होंगी।
--
---
--
--
--
--
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वास्थ्य संस्थान (health institute) का शिलान्यास मार्च, 2018 में किया गया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और केंद्रीय मंत्रालय (Union ministry)से स्वीकृति मिलने के बाद अब शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की वन मंजूरी के मामले केंद्र सरकार के समक्ष प्राथमिकता के आधार उठा रही है। राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए (FCA and FRA) के मामलों में स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट ऑर्गनाइजेशन (Forest Clearance Consultant Organization) के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस के मुद्दे को प्रभावी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के समक्ष उठाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इसकी पूर्व अनुमति की शर्त को हटा दिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें विशेष चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।