शिमला, 5 अप्रैल : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है। ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।
मुख्यमंत्री गत सायं यहां इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट (आईएपीपीडी) द्वारा आयोजित ‘भारत में महामारी के दौरान और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रदेश के विधायकों की मजबूत भूमिका’ विषय पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। अब समाज को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा।
--
---
--
--
--
--
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को विशेष चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार कर रही है। आने वाले समय में इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाएगा। ताकि लोगों को घर-द्वार पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
मेडिकल कॉलेज टांडा और आईजीएमसी शिमला में अगले छह महीनों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे न केवल मरीजों के कीमती समय की बचत होगी बल्कि इससे सटीक परिणाम भी मिलेंगे। आईजीएमसी शिमला में PET ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में पेट स्कैन मशीन लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर के साथ 175 बिस्तरों वाली चिकित्सा आपातकालीन सुविधा स्थापित करने के लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। चम्बा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और इस वर्ष इनके पूरा होने की सम्भावना है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को घर के नजदीक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयां, उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए चिकित्सा सेवा निगम का भी गठन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी और जनहितकारी निर्णय ले रही है। राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को दी गई सभी गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हरित बजट इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वर्तमान सरकार राज्य के स्वच्छ वातावरण को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदूषण उत्सर्जन की जांच के लिए कई पहल की गई हैं जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने में दूरगामी सिद्ध होंगी।
इससे पहले आईएपीपीडी की उपाध्यक्ष विप्लव ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित विधायकगण भी उपस्थित थे।