शिमला, 15 मार्च : हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालातों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले पानी पर 5 फीसदी सेस लगाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर विधानसभा में विधेयक लाया गया है।
16 मार्च को विधानसभा सदन में यह कानून पारित भी हो जाएगा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में चल रही 172 बिजली परियोजनाओं पर कंपनियों को सेस देना होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 75 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, जिससे उबरने के लिए सरकार संसाधनों का दोहन कर रही है।
उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी पानी पर सेस लगाया गया है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने बिजली परियोजनाओं पर इस्तेमाल हो रहे पानी पर 5 फीसदी सेस लगाने का निर्णय लिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश को 4 हजार करोड़ का सालाना फायदा होगा। इसी तरह शराब ठेकों की भी नए सिरे से नीलामी का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश की आय में बढ़ोतरी होगी। भविष्य में सरकार और भी बड़े निर्णय लेने वाली है।
