शिमला , 03 मार्च : शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने एक अप्रैल से हिमाचल में OPS लागू करने का फैसला लिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (Revenue Minister Jagat Singh Negi) जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई 2003 को जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दी जाएगी।
हिमाचल सरकार ने एनपीएस (NPS) में रहने का भी कर्मचारियों को विकल्प दिया है। जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ लेना है, उन्हें लिखित रूप में सहमति देनी होगी। कैबिनेट मंत्री मंत्री ने बताया कि 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2023 के बाद कर्मचारियों का एनपीएस (NPS) में पैसा नहीं कटेगा।
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि हिमाचल सरकार ने किसी भी राज्य के मॉडल को नहीं अपनाया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अपना एक नया मॉडल तैयार किया है।ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है।कैबिनेट ने हिमाचल 780 आशा वर्कर (asha worker) रखने का निर्णय लिया है।
