शिमला, 02 फरवरी : हिमाचल प्रदेश में माइनिंग को लेकर सरकार सख्त हो गई है। गैरकानूनी तरीके से पानी के स्रोतों के आस-पास माइनिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए है। हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।
सरकारी संपत्ति को खनन से नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में पानी के स्रोतों को खत्म किया जा रहा है। इस पर सरकार ने पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए है। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को यदि कोई खनन से नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करने को कहा है।
वहीं, विपक्ष के आरोपों पर मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना बचाव करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन जो उनके कार्यकाल में हुआ है, उस पर चर्चा तो होगी। प्रदेश सरकार आय के स्रोतों बढ़ाने पर काम कर रही है। जल्द ही पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेंस लगाने का काम किया जायेगा।
सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग का कार्य किराया तय करना होता है, और उस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं।
