नाहन, 6 जनवरी : श्री रेणुका जी विकास बोर्ड में गैर सरकारी व विशेष आमंत्रित सदस्यों के मनोनयन को निरस्त किया जा चुका है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जयराम सरकार ने 28 अप्रैल 2018 को श्री रेणुका विकास बोर्ड का गठन किया था। एक जानकारी के मुताबिक श्री रेणुका जी विकास बोर्ड में 7 गैर सरकारी सदस्य शामिल थे, जबकि चार को बाद में शामिल किया गया था।
भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की शपथ के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने श्री रेणुका विकास बोर्ड को भंग करने के निर्देश दिए थे। श्री रेणुका विकास बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन के बाद ही गतिविधियां शुरू होंगी।
उपायुक्त व चेयरमैन श्री रेणुका जी विकास बोर्ड आरके गौतम ने कहा कि इस बारे आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सरकार से निर्देश मिलने के बाद बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसा होता है।