हमीरपुर, 03 जनवरी : 15वें वित्त आयोग के तहत जारी की गई राशि को खर्च न करने के साथ-साथ पंचायत समिति एवं जिला परिषद हैड से जारी बजट को पंचायतों में न खर्च पाने पर सुजानपुर की लगभग एक दर्जन पंचायतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही पंचायतों कि इन अनियमितता को देखते हुए संबंधित शिकायत उपायुक्त हमीरपुर को भी की गई है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय से तमाम पंचायतों की शिकायत को लेकर उपायुक्त हमीरपुर को पत्र लिखा है।
इसमें पंचायतों के नाम सार्वजनिक करके संबंधित पंचायतों एवं उनके प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय से की गई शिकायत में कहा गया कि विकासखंड सुजानपुर के तहत कुछ एक ऐसी पंचायतें हैं, जिनके पंचायत प्रतिनिधि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं।
विशेष रुप से पंचायतों में लोगों की मांग पर बनने वाले शौचालयों को भी नहीं बनवाया गया है। जबकि शौचालय बनने संबंधी तमाम औपचारिकताएं पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायकों द्वारा पूरी कर दी गई है। उसके बावजूद इनके निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला परिषद एवं पंचायत समिति से जारी किए गए बजट को भी पंचायतें खर्च नहीं कर पा रही। लोगों की मांग स्वरूप जिस कार्य के लिए यह बजट जारी किया गया है, उन कार्यों को पंचायतों में नहीं लगाया गया है। इसके चलते लोगों में भारी रोष है।
इसके साथ-साथ सरकार द्वारा जारी किए गए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 50 फीसदी राशि से भी कम राशि को कुछ पंचायतों ने खर्च किया है। यह भी लोगों की मांग स्वरूप जितना उन्होंने विकास कार्यों के लिए खर्च करना था, उसे खर्च नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए पंचायतों को दंडित किया गया है। तमाम पंचायतों को कार्य लगाने सरकारी पैसे को पंचायतों में खर्च करवाने और युद्ध स्तर पर विकास कार्य को शुरू करवाने के लिए समय-समय पर कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्य को करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
क्या बोले, खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा
खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दर्जनभर पंचायतों में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में पूरा सहयोग नहीं दिखाया है। इसके चलते सरकारी पैसा जिसमें 15वें वित्त आयोग पंचायत समिति एवं जिला परिषद की तरफ से आने वाला बजट एवं पंचायतों में बनने वाले शौचालय निर्माण कार्य को नहीं लगाया गया है। इसके चलते उन्हें समय-समय पर नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद कार्य को करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। ऐसी पंचायतों की शिकायत उपायुक्त हमीरपुर को भेजी गई है।