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सुक्खू का फिर ऐलान-कांग्रेस सरकार बनने पर बहाल होगी OPS, गठित होगा ’कृषि-बागवानी आयोग

शिमला, 06 अगस्त: प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों और बागवानों के लिए एक आयोग का गठन करेगी। आयोग सेब और अन्य फलों की लागत, इनके मार्केट में दाम का मूल्यांकन करेगी और इसके आधार पर इनके लिए न्यूनतम सर्मथन मूल्य निर्धारित करेगी। फलों की दवाओं और खादों की सब्सिडी को भी तय किया जाएगा, ताकि इनकी लागत कम रहे और बागवानों को इनके उचित दाम मिले। सुक्खू शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के विभिन्न विभागों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों सहित अन्य उपक्रमों में तैनात कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन का प्रावधान कांग्रेस सता में आने पर करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीते लंबे समय से हिमाचल के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का मुद्धा लगातार उठाती रही है। लेकिन जयराम सरकार ने इस पर अड़ियल रवैया अपना रखा है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की भी अनदेखी के सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सभी आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाएगी। वे आउटसोर्स कर्मचारी जिनको सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है उनको इस नीति में शामिल किया जाएगा।

सुक्खू ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर में प्रशासनिक क्षमता का अभाव है और वे नाम मात्र के मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार से आज हर वर्ग त्रस्त है। किसान, बागवान, कर्मचारी सभी वर्ग  इस सरकार से पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने कहा कि जिस कर्मचारी वर्ग का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है और जिसके दम पर हिमाचल को देश में कई पुरस्कार मिले हैं, उनको ही  इस सरकार ने हाशिये पर धकेल दिया है। कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर है।

सुक्खू ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे  इसकी सीबीआई जांच से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने का खुलासा जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने पहले कर दिया था लेकिन सरकार इसको लगातार दबाने का प्रयास करती रही। लेकिन जब एसपी नहीं मानें तो मुख्यमंत्री ने इस पेपर को आनन फानन में रद्द कर दिया। इसके बाद खुद सीबीआई जांच करने का ऐलान किया। मगर अब इसकी जांच करवाने से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस रवैये से सरकार की इसमें संलिप्तता का अंदेशा हो रहा है। इसलिए वे सीबीआई जांच से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सता में आने पर इसकी एसआईटी से जांच करवाएगी। इसमें जो भी मंत्री गण, अधिकारी संलिप्त होंगे,उनको जांच के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार महंगाई रोकने  में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कुछ राजनीतिक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उज्जवला योजना चलाई। लोगों को पहले निशुल्क चूल्हे  और सिलेंडर दिए और अब 1150 रुपए में  सिलेंडर दिया जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के समय में जब सिलेंडर 400 रुपए में था तो यही भाजपा हाय तोबा मचाती थी, मगर आज 1150 रुपए सिलेंडर लोगों को देने पर वह खामोश है।