कांगड़ा / आशीष शर्मा : विकास खण्ड देहरा के सचिवों व अधिकारियों ने जिला परिषद कैडर के सभी कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में विलय को लेकर 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मंगलवार को देहरा में बैठक करने के बाद सचिवों, तकनीकी सहायकों तथा कनिष्ठ अभियंताओं की और से ज्ञापन अजय डोगरा की अगुवाई में देहरा ब्लॉक बीडीओ चतर सिंह को सौंपा।
समस्या यह है कि सरकार पंचायतों व विकास खण्ड में कार्यक्रम सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं मानती है। जिसके चलते अब यह कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गये हैं। 24 मई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। जिसमें जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी विभाग में विलय करने के आदेश जारी हुए। लेकिन कैबिनेट में इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई।
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संघ के अध्यक्ष अजय डोगरा ने बताया कि ज्ञापन में यह मांग की गई है कि यदि प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों और अधिकारियों कि मांगों को नहीं माना तो समस्त कर्मचारी 25 जून से पेन डाउन हड़ताल शुरू करेंगे। जिससे प्रदेश की सभी पंचायतों में चल रहे विकास कार्य ठप हो जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रदेश सरकार की होगी। जिला परिषद कैडर के यह कर्मचारी एक दो नहीं बल्कि 47,00 हैं। जिन्हें हिमाचल सरकार सरकारी कर्मचारी नहीं मानती है।
4700 कर्मचारी असमंजस में है कि पिछले 22 सालों से अधिक पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए काम कर रहे कर्मचारियों को अब छठे वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता, लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर यह सभी असमंजस की स्थिति में हैं। इन कर्मचारियों का न तो एम्प्लाइज कॉड है और न ही छठे वेतन का कोई लाभ इन्हें मिलेगा।
बीडीओ ऑफिस देहरा में खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कर रहे यह कर्मचारी अब इस मांग पर अड़े हैं कि इन्हें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का कर्मचारी घोषित किया जाए। इसके लिए एक ज्ञापन भी बीडीओ देहरा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा गया है। अब यह सभी कर्मचारी मांगे न मानने पर 25 जून से पेन डाउन हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं। जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार की होगी।
सहायक अभियंता अजय डोगरा व पंचायत सचिव राजेन्द्र गुलेरिया ने कहा कि बैठक में लम्बे विचार विमर्श के बाद पाया गया कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी जिसमें अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व बड़ी संख्या में पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक शामिल है जो कि काफी समय अपनी सेवाओं को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं व सरकारी कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। फिर भी हर बार सरकार द्वारा उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। सेवा में वेतन विसंगतियों व अन्य लाभ समय पर नहीं मिल रहे हैं। जिससे इन कर्मचारियों ने यह महसूस किया कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। जिसके बारे रोष प्रकट किया गया।
सरकार व विभाग से आग्रह है कि 24 जून 2022 तक जिला परिषद कर्मचारियों का विभाग में विलय कर हर तरह की विसंगतियों को दूर करने की कृपा करें। अन्यथा समस्त जिला परिषद कर्मचारी संघर्ष का मार्ग अपनाएंगे। 25 जून से सभी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। जिसकी सीधी जिम्मेवारी सरकार तथा विभाग की होगी। इस मौके पर सचिव संदीप गुलेरिया, राजेश दीवान, सपना शर्मा, राजेंद्र गुलेरिया, अजय धीमान, कमलेश कुमारी, डिम्पल, भोलू देवी, तकनीकी सहायक अनिल धीमान, नीलम देवी, पंकज कुमार, प्रकाश चंद,अनुराधा व अश्विनी कुमार आदि मौजूद रहे।