हमीरपुर, 10 जून : बेरोजगारी का आलम इस स्तर पर पहुंच चुका है कि कमीशन का टेस्ट क्लियर करने के बाद भी युवा वर्ग में बेरोजगारी का आक्रोश है। इसी विषय पर JOA (IT) पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा CWP/2246/2019 में 15.10.2020 में दिए गए आदेशों के अनुसार पोस्ट कोड 817 की भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
आदेश दिए गए थे कि चयन आयोग हमीरपुर को पोस्टकोड 817 की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की अनुमति है। हालांकि अंतिम परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जा सकता है । अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और आयोग ने इन आदेशों का लगभग डेढ़ वर्ष तक पालन किया है, जब तक मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था।
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अब चूंकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और पोस्ट कोड 817 से संबंधित किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया को रोकने हेतु कोई भी निर्देश नहीं दिये गये हैं। इसलिए सरकार और चयन आयोग को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (15.10.2020) के अनुसार JOA (IT) की 1867 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए तथा अंतिम परिणाम के लिए या तो माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमति लेनी चाहिए या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में मामले की जल्दी सुनवाई हेतु एप्लीकेशन लगानी चाहिए।