शिमला, 26 मई : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी।
इस योजना में बजट 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह दस्त, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़कर बचपन में कुपोषण को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह जन आंदोलन मोड के रूप में केंद्रित दृष्टिकोण होगा जिसमें हितधारकों को बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की योजना बनाने, लागू करने और निगरानी करने के लिए शामिल किया जाएगा।
महिलाओं को किराए में 50 % छूट
कैबिनेट ने राज्य में चलने वाली एचआरटीसी की साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत की रियायत देने का फैसला किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2022 को चंबा में घोषणा की गई थी।
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निशुल्क घरेलू जलापूर्ति
कैबिनेट ने 1 मई 2022 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया।
दो गैस सिलेंडर मुफ्त
कैबिनेट ने दो मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के समय दी गई रिफिल के अतिरिक्त। इसने राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की।
HRTC खरीदेगी 360 नई बसें
साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) के पक्ष में 160 करोड़ रुपये के टर्म लोन लेने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे 360 नई बसें खरीदी जाएंगी। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 177 पदों को भरने का निर्णय लिया। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 100 पदों को अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती व बैचवाइज आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।
जानिए किसका बढ़ा मनोदय
कैबिनेट ने राजस्व विभाग के पटवार सर्कलों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा 4100 से 5000 प्रति माह करने का फैसला लिया। साथ ही राजस्व विभाग में लंबरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 से 3200 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने मिड-डे मील के तहत 1 अप्रैल 2022 से कुक कम सहायिका के मानदेय में 900 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20650 से अधिक सहायिकाओं को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने एसएमसी के तहत नियुक्त सभी श्रेणी के शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इससे राज्य के 2477 एसएमसी शिक्षकों को लाभ होगा।
अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय बढ़ाया
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2022 से 900 प्रति माह करने का निर्णय लिया। इससे 581 जल वाहक लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने एसएमसी के तहत नियुक्त सभी श्रेणी के 2477 शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू माना जाएगा।बैठक में अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में प्री-प्राईमरी (नर्सरी) के बच्चों को स्कूल वर्दी के दो सैट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपये सिलाई की राशि भी दी जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा वन टाईम सेटलमेंट योजना को एक वर्ष की अवधि का विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की तथा 2.83 करोड़ रुपये के मार्जन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया। इससे 11133 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा।
बैठक में शिमला जिले के नारी सेवा केन्द्र मशोबरा में सफाई कर्मचारी के एक पद के अलावा अनुबन्ध आधार पर चिकित्सा अधिकारी (मनोचिकित्सक) का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका आश्रमों, राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाइयों तथा राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होगें।मंत्रिमंडल ने राज्य/जिला उपभोक्ता आयोग के मीडियेेशन सैल में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्करू तथा मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा अध्यापकों को टीजीटी (हिन्दी) के रूप में मनोनित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 270 से 300 बिस्तर करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों को लागू करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को अपनी मंजूरी दी। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलेगी। राज्य में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और सेवा वितरण को एकीकृत करके भविष्य में महामारी से संबंधित आश्यकताओं को पूरा करना है।
मंत्रिमण्डल ने जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पशु औषधालय धमान्दरी को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला चम्बा के दूर-दराज क्षेत्र लडवा में लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।