शिमला, 04 जनवरी : हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने मजदूरों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई है। प्रदेश के मजदूरों के पंजीकरण के लिए बोर्ड विशेष जागरुकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत मार्च तक पांच लाख मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह बात शिमला में कामगार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ राकेश शर्मा बवली ने मंगलवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। डॉ राकेश शर्मा बबली ने बताया कि मौजूदा जयराम सरकार ने प्रदेश के असंगठित मजदूरों के लिए योजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 6 से 13 किया है। इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 13 स्थानों पर बोर्ड के कार्यालय खोले गए हैं और इन कार्यलयों में कमर्चारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जब से बोर्ड का गठन हुआ है तब से आज तक 3 लाख 45 हजार पंजीकृत मजदूरों को पंजीकृत किया गया है जिसे बढ़ाकर मार्च तक 5 लाख मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 जनवरी से गांव स्तर तक मजदूरों को जागरूक करने के अभियान चलाया जाएगा, ताकि मजदूर इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रदेश में हमीरपुर और मंडी जिला के मजदूरों को सबसे ज्यादा लाभ दिया गया है जबकि चंबा और किन्नौर जिला में क्षेत्र के हिसाब से सबसे कम मजदूरों ने लाभ उठाया है। कहा कि कामगार बोर्ड ने बीते 4 सालों में 400 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं की देय राशि भी बढ़ा दी है। इन योजनाओं के तहत शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट खर्च किया गया है।
डॉ राकेश शर्मा बवली ने बताया कि कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया जा सकता है। बोर्ड के तहत विभिन्न योजनाओं जिसमें मजदूरों के बच्चों की शादी के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, बेटी के जन्म पर उपहार योजना, पेंशन सुविधा, अंतिम संस्कार, विधवा पेंशन, हॉस्टल सुविधा समेत मुख्यमंत्री आवास योजना जैसे अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि मिशन रिपीट के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मौजूदा जयराम ठाकुर की सरकार सभी वर्गों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में कार्यरत मजदूरों को भी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है।