मंडी, 24 नवंबर : यदि आप जिला में मटर और वेजिटेबल प्रोसेसिंग पर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। यह जानकारी उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक ओपी जरयाल ने बुधवार को जिला में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान दी।
कार्यशाला में जिला भर से आए करीब 20 लोगों ने भाग लिया, जो इस योजना का लाभ उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओपी जरयाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में एक जिला एक उत्पाद परिकल्पना को शामिल किया गया है।
इसके तहत जिला में मटर या फिर वेजिटेबल प्रोसेसिंग पर उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। भारत सरकार 35 प्रतिशत या फिर अधिकतम 10 लाख का अनुदान इस योजना पर दे रही है। व्यक्ति योजना के तहत 1 करोड़ तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है।
ओपी जरयाल ने बताया कि जिला में अभी तक इस योजना के तहत 12 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिन पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है वो विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करेगा जिस पर ऑनलाइन ही मंजूरी दी जाएगी और केस संबंधित बैंक को भेजा जाएगा। बैंक से केस अप्रूव होने के बाद उसपर 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से जबकि 10 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा।