नाहन, 19 नवंबर : हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ की सिरमौर इकाई ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर प्रवक्ताओं का पदोन्नति कोटा बढ़ाने की घोषणा को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया है।
जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र पुन्ड़ीर, जिला महासचिव आई डी राही, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र नेगी, राज्य सलाहकार रमेश नेगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय वर्मा, मुख्य सलाहकार सतीश शर्मा, अध्यक्ष समन्वय संयुक्त समिति संजय शर्मा, महिला विंग अध्यक्षा रमा शर्मा, प्रेस सचिव भावना साथी आदि ने संयुक्त बयान में कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रवक्ता संघ के वर्ष 2018 में पालमपुर में आयोजित राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पदोन्नति हेतु प्रवक्ताओं की बढ़ती संख्या के अनुरुप कोटा बढ़ाने की घोषणा की थी।
संघ का मानना हें कि मुख्यमंत्री की घोषणा सरकार की घोषणा होती है तथा शिक्षा विभाग उसे पुरा करने के लिय बाध्य है। प्रवक्ता संघ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि शिक्षा विभाग घोषणा के तीन वर्ष बाद भी इसे लागू नही कर पाया। संघ के अध्यक्ष ने शिक्षा निदेशक से प्रश्न पूछा कि क्या विद्यालय प्रवक्ताओं को उपनिदेशक अथवा संयुक्त निदेशक या महाविद्यालय प्रधानाचार्य पद के लिए सीधा फीडिंग कैडर माना जाता है, यदि नही तो स्नातक शिक्षक प्रधानाचार्य पद का फीडिंग कैंडर कैसे? यदि यह प्रक्रिया हैं तो प्राथमिक शिक्षकों से लेकर तमाम शिक्षकों को शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों तक के पदों का फीडिंग कैडर माना जाए, क्योंकि 10% प्राथमिक शिक्षक भी स्नातक शिक्षक पद पर पदोन्नत होते हैं।
प्रवक्ता संघ ने ये भी प्रश्न पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू करने के लिए अन्य विभागो में भी सम्बंधित कर्मचारियों की बैठके आयोजित कर सलाह मांगी जाती हैं यदि नहीं तो शिक्षा विभाग में यह नई परंपरा क्यों लागू की जा रही हैं?
संघ ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग जानबूझ कर इस मुद्दे को टालने के उद्देश्य से विषय पर विभिन्न संगठनों से वार्तालाप कर रहा है, यदि शिक्षा विभाग का यही ढुलमुल रवैया रहा तो प्रवक्ता संघ संघर्ष करने से भी गुरेज नही करेगा।