धर्मशाला/शिमला, 28 जून: हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी (HPAS) ओशीन शर्मा ने भाजपा विधायक विशाल नेहरिया के खिलाफ आपराधिक मामला (Criminal Case) दर्ज करवाने से इंकार किया है। साथ ही मामले को सिविल कोर्ट (Civil Court) में निपटने की बात कही है।
दरअसल, इस बहुचर्चित (famous) मामले में धर्मशाला में महिला थाना प्रभारी ने एचएएस ओशीन शर्मा के सोमवार को बयान दर्ज किए हैं। इस दौरान पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि अगर वो चाहती हैं तो विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। मगर, इस बात से ओशीन ने इंकार कर दिया।
एमबीएम न्यूज नेटवर्क से फोन पर बातचीत में कांगड़ा के एसपी विमुक्त रंजन ने इस बात को माना कि एचएएस अधिकारी ने मामला दर्ज करवाने से इंकार किया है। साथ ही कहा कि आधिकारिक तौर पर (officially) बयान (Statement) दर्ज कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात पहले भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें सोचने का मौका देते हुए अपने माता-पिता से भी कंसल्ट (Consult) करने को कहा था।
गौरतलब है कि जहां कांग्रेस ने इस मामले पर प्रदर्शन (Protest) शुरू कर दिए थे, वहीं महिला आयोग ने उन्हें खबरों का संज्ञान (cognizance of news) लेते हुए स्वतः ही कांगड़ा के एसपी से रिपोर्ट तलब की थी। एसपी ने कहा कि उन्हें शुरू से ही बताया गया था कि अगर वो चाहती हैं तो मामला दर्ज किया जा सकता है।
एचएएस अधिकारी का करीब 7 मिनट का वीडियो देश भर में वायरल (Viral) हो गया था। इसमें उन्होंने धर्मशाला से भाजपा विधायक पति पर मार पिटाई व प्रताड़ित (beaten and harassed) करने के संगीन आरोप (serious allegation) लगाते हुए सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी। साथ ही इस बात की भी आशंका जाहिर की थी कि पति द्वारा भी खुद को चोट पहुंचाई जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच सोमवार को पहली बार धर्मशाला में ही इस मसले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी प्रतिक्रिया आई है।
सीएम ने कहा कि मामला दुखद है। दोनों को मसले को सुलझाने का मौका दिया जाना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि यह पारिवारिक मामला है (Family Matter), इस पर राजनीति (Politics) नहीं होनी चाहिए। दोनों ही आपस में क्या फैसला करना चाहते हैं, इसका मौका दिया जाना चाहिए।
एमबीएम न्यूज से बातचीत में कांगड़ा के एसपी ने यह भी साफ किया है कि एचएएस अधिकारी के सोमवार को दर्ज किए गए बयान के आधार पर ही हिमाचल महिला आयोग (Himachal Commission for Women) को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।