शिमला, 11 जून : हिमाचल को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से अनलाॅक की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड कर्फ्यू में ढिलाई को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। सोमवार से 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ बसों को चलाने की मंजूरी दे दी गई है।
एक अहम फैसले के मुताबिक अब हिमाचल में दाखिल होने के लिए पर्यटकों या प्रदेशवासियों को किसी भी तरह के आरटीपीसीआर टैस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। अब सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक की बजाय शाम 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान सभी दुकानें खुली रह सकेंगी। हालांकि शनिवार-रविवार को पहले की तरह बाजार बंद रहेगा। फिलहाल इंटर स्टेट रूटों पर बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। शादी समारोह में अब भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
उधर, मंत्रिमंडल की बैठक में जुलाई महीने में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं भी होंगी। फिलहाल स्कूलों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक में एसएमसी शिक्षकों व मिड-डे मील कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
एक अन्य फैसले में सरकार ने 50 प्रतिशत सरकारी स्टाफ को दफ्तर जाने की अनुमति भी दी है। फार्मेसी व नर्सिंग काॅलेजों को 28 जून से खोलने का निर्णय हुआ है। ई-पास की व्यवस्था लागू रहेगी। उधर, संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 40 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रति बस न्यूनतम 2 लाख से अधिकतम 30 लाख तक का ऋण दिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि टैक्सी व संस्थानों की ट्रांसपोर्ट सेवाओं को एक अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्टेट रोड टैक्स व टोकन टैक्स में 50 फीसदी की रियायत दी है। इसके अलावा 30 जून 2021 तक ये रिलीफ जारी रहेगा। इसके अलावा जलशक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2322 पद और स्वास्थ्य विभाग में 730 पद भरने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट ने एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 500 रूपये प्रति माह और मिडडे मील कार्यकर्ताओं का 300 रूपये प्रति माह करने का भी निर्णय लिया है। इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2021 से दिया जाएगा।