शिमला, 27 अप्रैल : हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि नई पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। इस संबंध में सरकार को बड़ी पहल करके राहत प्रदान की जानी चाहिए। पेंशन योजना को लेकर सरकार द्वारा एक सम्मानजनक सुरक्षित पैमाना निश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस विषय पर समिति बना कर प्रदेश भर के कर्मचारियों को पेंशन पर राहत देने का आश्वासन दिया और बहुत जल्दी इस विषय पर फैसला करेंगे।
उन्होंने कहा कि महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर गत 20 अप्रैल को शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक हुई। पुरानी पेंशन बहाली के साथ अन्य मांगों के संबंध में 21 अप्रैल को शिक्षा मंत्री के साथ विधिवत बैठक के बाद 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ विस्तृत चर्चा हुई है।
इसी कड़ी में 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को 42 सूत्रीय मांग पत्र पर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक सचिवालय में बैठक हुई और 20 जनवरी 2019 को हुए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि शरीक हुए मुख्यमंत्री ने महासंघ द्वारा उठाई गई कई मांगों को पूरा कर दिया गया है। जबकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा जल्द कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया गया है।
उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में योग्यता पूरी करने वाले शास्त्री और भाषा अध्यापकों को जल्द टीजीटी का दर्जा प्रदान करने, डाइटों में कार्य कर रहे सभी शिक्षक प्रवक्ता होने की एवज में डाइट का नियंत्रण उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन करने, प्रवक्ता स्कूल न्यू की जगह सीधे रुप से प्रवक्ता शब्द बहाल करने, लंबे समय से काम कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए तर्कसंगत नीति बनाकर शिक्षा विभाग में समायोजित करने ,नए वेतन वेतनमान की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने के साथ जल्द प्रधानाचार्यों की पदोन्नति करना इत्यादि शामिल हैं।
