शिमला, 31 मार्च : भारतीय किसान संघ की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर से हिमाचल प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने तथा रबी फसलों को हुए नुकसान से किसानों को सीधी राहत देने की मांग की है।
मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधीशों व खंड़ों में तहसीलदारों के माध्यम से ज्ञापन पत्र सौंपे। शिमला में भारतीय किसान संघ के शिमला जिला अध्यक्ष केदार सिंह के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया।
इन अवसर पर केदार सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर कृषि एवं बागवानी वर्षा पर आधारित होती आ रही है। सामान्यतः प्रदेश के विभिन्न जिलों में औसतन 1000-1200 मि.मी. वर्षा के द्वारा जल पूरा वर्ष भू-भाग को मिलता रहता है। लेकिन वर्ष 2020-21 के दौरान सितम्बर, 2020 से मार्च, 2021 तक सामान्य से बहुत कम (48-83 प्रतिशत, औसतन 60 प्रतिशत से कम) वर्षा हुई है। इसके अलावा हिमपात भी बहुत कम हुआ है परिणाम स्वरूप सूखे की स्थिति बन चुकी है। इसका असर सीधा रबी की फसलों पर दिख रहा है।
भूमि जल के रिचार्ज न होने के कारण खडों, नालों तथा प्राकृतिक संसाधन भी सूखने लगे है। लिहाजा व्यवहारिक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण से इन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण की आवश्यकता है। जिसमें जल ही जीवन जागरूकता आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इसके अलावा रबी की फसलें जैसे- गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू तथा चारे की फसलें इत्यादि को भी भारी नुकसान देखने को मिला है।
असिंचित क्षेत्रों में यह प्रभाव 80 प्रतिशत आंका/देखा जा रहा है। इसमें बहुत से स्थानों पर तो गेहूँ की फसल नष्ट हो चुकी है। किसानों ने गेहूं को चारे के रूप में काटना शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा एक माह पूर्व अपनी रिपोर्ट में सूखे का प्रभाव जो केवल 30-40 प्रतिशत आंका था, अव 70-80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अधिकतर खेती की भूमि असिंचित, छोटी जोत, पहाड़ी क्षेत्र होने एवं अनाज की कम आय वाली फसलों के कारण किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रहते हैं।