शिमला, 19 मार्च : हिमाचल सरकार स्वास्थ्य महकमे में आउटसोर्स के आधार पर तैनाती के लिए मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इससे आउटसोर्स कंपनियों में नियुक्तियों और वेतन को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर विराम लगेगा।
ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी। नाचन के विधायक बिनोद कुमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पांच आउटसोर्स कंपनियां नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रही हैं और इनके माध्यम से 549 कर्मचारी रखे हैं।
उन्होंने कहा कि वे विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय मापदंडों पर रखा गया है और तय किया गया वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कंपनी सर्विस चार्ज लेती है और कर्मचारियों का ईपीएफ भी काटती है और उसे जमा करती है।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और माकपा के राकेश सिंघा के अनुपूरक सवालों पर सैजल ने कहा कि आउटसोर्स आधार पर भर्ती सरकार नहीं करती। कंपनी पद की योग्यता के मुताबिक कर्मचारी नियुक्त करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जल्दी में कर्मचारी रखने पड़े और इसमें आउटसोर्स आधार पर तैनाती की गई। उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कालेज में कर्मचारियों को समय पर वेतन न दिए जाने और ईपीएफ जमा न किए जाने के मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।