शिमला, 6 मार्च : हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वितीय वर्ष 2021-22 के लिए 50192 करोड़ रूपए का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में सामाजिक सुरक्षा, महिला कल्याण, हेल्थ, रोजगार को बढ़ावा और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, पर जोर दिया गया है। निम्न वर्ग के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है।
पिछले साल के मुकाबले बजट में नाममात्र बढ़ौतरी हुई है। विगत वर्ष प्रदेश सरकार ने 49131 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार बजट में 1 हजार 61 करोड़ की बढ़ौतरी हुई हैं। बजट में 12 नई योजनाओं को बजट में सम्मिलित की गई है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 25 रूपए बढ़ाई गई है। अब दिहाड़ीदारों को 300 रूपये न्यूनतम दिहाड़ी मिलेगी। महंगाई पर बजट पूरी तरह खामोश है।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में विपरीत आर्थिक हालातों के बावजूद बजट को विकासोन्मुखी बनाया गया है। वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों 37028 करोड़ रूपए रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 38491 करोड़ रूपए अनुमानित है। बजट में कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रूपये अनुमानित है। इरी तहर राजकोषीय घाटा 7789 करोड़ रूपए अनुमानित है।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रति 100 रूपए में से वेतन पर 25.31 रूपए, पेंशन पर 14.11 रूपए, ब्याज अदायगी पर 10 रूपए, ऋण अदायगी पर 6.64 रूपए, जबकि शेष 43.94 रूपए विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।
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रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में खास ध्यान दिया गया है। प्रदेश सरकार ने वितीय वर्ष 2021-22 में सरकारी क्षेत्र में 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 हजार, शिक्षा विभाग में विभिन्न शिक्षकों के 4 हजार, और मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर के 8 हजार पद, लोकनिर्माण विभाग में मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर के 5 हजार पद, तथा जलशक्ति विभगा में पैरा फिटर, पंप आपरेट व मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर के 4 हजार पद भरेगी।
बजट में निजी उद्योगों में 7 हजार लोगों को नौकरियां दिलाने की घोषणा की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार मेलों व कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से 7 हजार लोगों को निजी उद्योगों में नियुक्तियां दिलवाई जाएंगीं।
वरिष्ठ महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाने के मकसद से स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 65 साल से 69 साल तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1 हजार रूपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। इसमें लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना पर 55 करोड़ रूपये खर्च होंगे।
बजट में बेटियों के लिए शगुन नाम की योजना की घोषित की है। इसके तहत अनुसचूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों केा विवाह के समय 31 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर वर्ष में 50 करोड़ रूपये का खर्च प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती सूपर-100 योजना का विस्तार करते हुए नई योजना टाफप 100 छात्रवृति योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों से 5वीं कक्षा के उपरांत 100 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन एससीआरटी द्वारा किया जाएगा। चयनित बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
बजट में लाहौल-स्पीति को ईको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सिस्सू में पर्यटक सूचना केंद्र तथा कला, संस्कृति व साहसिक खेल केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह उदयपुर, जिस्पा और काजा में वे साइड सुविधाओं, लाहौल में नई स्कीइंग साईट का चयन, लाहौल में आईस स्केटिंग रिंग स्थापित किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने बजट में बुजुर्गों के लिए हिमकेयर योजना के तहत पांच लाख रूपए का निशुल्क बीमा करवाने का ऐलान किया है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में 70 साल से अधिक आयु के सभी लोगों तथा बाल आश्रमों में रहे रहे अनाथ बच्चों को बिना अंशदान दिए हिम केयर योजना में शामिल किया जाएगा।
प्रदेश में सेवाएं दे रहे पीजी छात्रों, जूनियर रैजिडेंट, सीनियर रैजिडेंटर, डीएम/एमसीएच छात्रों के मानदेय में पांच हजार रूपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की।
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छात्रों की डाइट मनी दोगुनी हुई
मुख्यमंत्री ने छात्रों की डाइट मनी को दोगुणा करने का ढलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ब्लाक, जिला व राज्य सतर पर स्कूलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों के लिए डाईट मनी ब्लाॅक स्तर पर 50 रूपये बढ़ाकर 100 रूपये, जोनल व जिला स्तर पर 60 रूपए से बढ़ाकर 120 रूपये और राज्य स्तर पर 75 रूपये से बढ़ाकर 150 रूपये प्रतिदिन प्रति छात्र की जाएगी।