शिमला, 15 जनवरी: हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीष्मकालीन स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों को 27 जनवरी से स्कूल जाना होगा। पांचवीं के अलावा आठवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होंगी। इसके अलावा सरकार ने आईटीआई, पाॅलटैक्नीक, इंजीनियरिंग काॅलेजों को भी 1 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार ने पहले भी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन उनमें रैगुलर कक्षा अटैंड करने की शर्त नहीं लगाई थी।
मंत्रिमंडल की बैठक में शीतकालीन स्कूलों को भी छुट्टियों के बाद 15 फरवरी 2021 से शुरू करने का निर्णय लिया है। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सरकार ने इसी प्रणाली को निजी स्कूलों में भी लागू करने को कहा है। उधर, महाविद्यालयों में 8 फरवरी से कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस समय महाविद्यालयों में छुट्टियां चल रही हैं। बहरहाल, लगभग 10 महीनों बाद प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की रौनक लौटेगी।
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कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने आइजीएमसी शिमला, सीएच नालागढ़, राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा तथा चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक में चार मेक शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया है। अब कोविड-19 के मामलों में कमी आने पर मंत्रिमंडल ने इन मेक शिफ्ट अस्पतालों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया।
आईजीएमसी में मेक शिफ्ट अस्पताल को मेडिसिन इंटेन्सिव केयर यूनिट, राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेक शिफ्ट अस्पताल को संक्रामक रोग वार्ड, सीएच नालागढ़ में मेक शिफ्ट अस्पताल को ट्रामा केयर सेंटर तथा एसएलबीएसजीएमसी मंडी, नेरचैक में मेक शिफ्ट अस्पताल को सुपरस्पेशलिटी वार्ड के रूप में उपयोग किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला तथा दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला को नाॅन कोविड अस्पताल अधिसूचित करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला शिमला की तहसील चैपाल के कमांदल, कुमारला, गीतारटा और आरा गांवों में 599.1935 हेक्टेयर क्षेत्र पर सीमेंट प्लांट के लिए चूना और खनन खनिज की निकासी के लिए मै. आर.सी.सी.पी.एल. प्राइवेट लिमिटेड नवी मुम्बई के पक्ष में पट्टे में देने पर तीन वर्ष के लिए लैटर आॅफ इन्टेंट जारी करने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने पं. जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा परिसर के शीघ्र निर्माण के लिए निर्माण स्थल में से 28 पुराने सरकारी ढांचों को गिराने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के पुलिस थानों को अधिक महिला मित्र और सुलभ बनाने के लिए जिला पुलिस कार्यालयों और पुलिस थानों में महिला हेल्प-डैस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में पुलिस विभाग में महिला हेल्प-डैस्क को सुदृढ़ बनाने के लिए 136 स्कूटी अथवा स्कूटर खरीदने के अलावा 272 हैलमेट और 136 डैस्क टाॅप कम्प्यूटर खरीदने की मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के छः जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चम्बा के एंटी हयूमन ट्रैफ़िकिंग यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में बिलासपुर जिला के झण्डूता और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में नए नागरिक न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
वन विभाग ने मंत्रिमण्डल के समक्ष मार्च, 2021 तक के लक्ष्यों और वर्ष 2021 और 2022 तक के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी। मंत्रिमण्डल ने लगाए गए पेड़ों की संख्या के बजाय पेड़ों की उत्तरजीविता पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। राजस्व विभाग ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रस्तुति दी।