शिमला, 08 जनवरी : हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पंचायत सचिवों के 239 पद भरने के लिए ली जा रही 1200 रुपये की फीस को कम करेगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ओपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। अतिशीघ्र कार्यकारिणी परिषद (ई.सी.) की मीटिंग बुलाकर फीस कटौती को मंजूरी दी जाएगी। पंचायती राज विभाग के फरमान के बाद युनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया है।
दरअसल पंचायती राज विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी को लिखकर भेजा गया है कि हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग की तर्ज पर पंचायत सचिवों के आवेदन की फीस वसूली जाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आवेदकों को राहत देने की कवायद में जुट गया है।
पंचायत सचिव की भर्ती में कमाई करेगा HPU, लड़कियों से भी होगी फीस वसूली
हिमाचल युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद पंचायत सचिव का परीक्षा शुल्क कम करने के लिए ई.सी. की मंजूरी मिलना बाकी है। ई.सी. की स्वीकृति के बाद ही परीक्षा शुल्क कम करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बतया की यदि फीस काम की जाती है, तो जिन बच्चों ने आवेदन कर लिया है उन्हें रिफंड दिया जाएगा।
यहां बता दें कि पंचायत सचिवों का आवेदन शुल्क 1200 रुपये लिए जाने के यूनिवर्सिटी के निर्णय की भारी आलोचना हो रही है। प्रदेश विश्वविद्यालय के इस फरमान पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी नाराजगी जताई थी।
पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 24 दिसंबर को प्रदेश विश्वविद्यालय के इस फरमान पर नाराजगी जताई थी। मंत्री ने कहा था कि विवि प्रशासन से इस बाबत बात की जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से विवि को लिखकर भेजा गया है कि हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन कमीशन की तर्ज पर पंचायत सचिवों के आवेदन की फीस वसूली जाए। अहम बात ये है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश सरकार ने सभी भर्ती परीक्षाओं की फीस माफ कर रखी है। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी ने पंचायत सचिव भर्ती के लिए महिलाओं से भी फीस वसूली जा रही है।