शिमला : प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा के बंद होने का संकट पैदा हुआ है। 30 जून 2020 को करीब 1000 से 1200 कर्मचारियों को बर्खास्तगी (Termination) का नोटिस जारी किया गया था। इसको लेकर अब भी संशय बना हुआ है। यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि क्या यह फैसला वापस ले लिया गया है या नहीं। कंपनी आर्थिक तंगी का हवाला तो दे ही रही थी, इसी बीच एमबीएम न्यूज नेटवर्क को कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए बर्खास्तगी नोटिस की प्रतिलिपि उपलब्ध हुई है। इसमें कंपनी ने हवाला दिया है कि GVK.EMRI का हिमाचल सरकार(Himachal government) से 108 सेवा का अनुबंध(service contact) 30 जून 2020 को समाप्त हो गया है। इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि अगर सरकार से कोई कम्युनिकेशन मिलती है तो इस बाबत कर्मचारियों को सूचित कर दिया जाएगा।
कंपनी ने 30 जून(30June) को ही तमाम कर्मचारियों को अपने डाॅक्यूमेन्ट्स, फाइल व रिकाॅर्ड रिपोर्टिंग मैनेजर को सौंपने को कहा था। एक बात यह भी बताई जा रही है कि कंपनी ने सेवा बंद करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की है। गौरतलब है कि जनवरी माह में ही हाईकोर्ट में 108 सेवा के पायलटस व ईएमटी के वेतन में बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए थे। अहम बात यह है कि बर्खास्तगी का नोटिस मिलने के बाद कर्मचारी चुप्पी साधे रहे, क्योंकि ऐसी उम्मीद थी कि इस मामले को सैटल कर लिया जाएगा। अब चूंकि दो ही दिन बचे हैं, लिहाजा मामला बाहर आ गया है। दीगर है कि हाईकोर्ट के आदेश पर श्रम प्राधिकरण ने 30 जून 2020 तक केस सैटल करने के आदेश कंपनी को दिए थे।
हाईकोर्ट ने पाया था कि 12 घंटे(12 hours) डयूटी करने वाले कर्मचारियों को 400 रुपए प्रतिदिन का वेतन भी नहीं मिल रहा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कंपनी को केस की सैटलमेंट की मोहलत 15 जुलाई तक मिल गई थी। उधर, इस पूरे घटनाक्रम पर न तो कंपनी और न ही सरकार के अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। एमबीएम न्यूज नेटवर्क ने कंपनी के स्टेट ऑपरेशन हैड मेहुल सुकुमारन (Mehul Sukumaran) को मोबाइल नंबर 78329-10801 पर कई मर्तबा संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन साहब लगातार फोन काटते रहे। इसके बाद कंपनी के मीडिया प्रभारी राकेश नेगी (Rakesh Negi) को मोबाइल नंबर 78071-08616 पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार भी काॅल रिसीव नहीं हुई।
इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान (IAS R.D Dhiman) को मोबाइल नंबर 94180-26646 पर दो बार काॅल की गई, लेकिन हमेशा की तरह अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संवेदनशील मुद्दे पर काॅल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। बता दें कि पहले स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की जाती, बाद में खबरों पर अपने मुताबिक सरकार प्रतिक्रिया जाहिर कर लेती है। बहरहाल, इस समूचे मामले में सवाल यह भी पैदा हो गया है कि क्या राज्य सरकार के अधिकारी व कंपनी के नुमाइंदे इतने व्यस्त हैं कि जनहित के संवेदनशील मामले में सही जानकारी देने का समय नहीं है।