सुंदरनगर : सामान्य वर्ग संयुक्त मंच द्वारा शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण को 10 वर्ष और आगे बढ़ाने के विरोध में राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक संयुक्त ज्ञापन एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से प्रेषित किया। ज्ञापन में केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार को इस जातिगत आरक्षण रूपी नासूर को तुरंत बंद करने का आग्रह किया गया है।
इस अवसर पर मंच के संयोजक केएस जम्वाल ने कहा कि यह आरक्षण संविधान में केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। सभी पूर्व सरकारों ने 10-10 साल करके इसे 70 साल तक पहले ही बढ़ा दिया दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इसे और 10 साल आगे बढ़ाने के लिए उतावली हो गई है। उन्होंने इस जातिगत आरक्षण को तुरंत समाप्त करके इसे पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर करने का आग्रह किया हैं। अन्यथा संपूर्ण सामान्य वर्ग प्रदेश व देश व्यापी संघर्ष को और तेज गति देने के लिए मजबूर हो जाएगा।
सामान्य वर्ग ने वर्तमान सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री से इसके बारे में विस्तृत विश्लेषण करके इसे तुरंत समाप्त करके केवल आर्थिक आधार पर रखने की उम्मीद की थी। मगर ऐसा लग रहा है कि यह सरकार तो पहले की सरकारों से भी अधिक नित नए घातक व अलोकतांत्रिक निर्णय लेने पर आमादा हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकारें जातिगत आरक्षण की आड़ व एससी व एसटी वर्ग के तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार से सामान्य वर्ग के युवाओं तथा स्कूलों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में फीस व स्कॉलरशिप आदि से लेकर उच्च शिक्षा के चयन प्रक्रिया तक असमानता का जहर घोलकर कर सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने में जुटी है।
इस अवसर पर ब्राह्मण सभा से प्रधान जितेंद्र विशिष्ट, राजपूत सभा सुंदरनगर से राजेंद्र भंडारी, महाजन सभा से प्रधान,श्याम लाल गुप्ता, नामधारी संगत के प्रमुख हरमीक सिंह, वालिया सभा सुंदरनगर से नीरज वालिया तथा खत्री सभा के प्रधान सहित अन्य मौजूद रहे।
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