एमबीएम न्यूज़/हमीरपुर
युवाओं में उद्यमिता विकास व रोजगार सृजन की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी पहल की गई है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने तथा प्रदेश व देश की उन्नति के लिए स्वरोजगार एवं उद्योगों का सृजन होना जरूरी है। बेरोजगार युवाओं को घर द्वार पर अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर मिलें, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरूकी है। जिसके जिला में सकारात्मक परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर लोगों को स्वरोजगार के लिए के प्रेरित करना है। अधिक से अधिक बेरोजगार युवक, युवतियां तथा अन्य लोग अपनी रूचि के अनुरूप औद्योगिक यूनिट स्थापित कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर अपने परिवार का बेहतर ढंग से जीवन-यापन कर सकते हैं।
इससे जहां उद्यमी आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे, वहीं क्षेत्र के अन्य बेरोजगार लोगों को भी इन इकाइयों में रोजगार प्राप्त होगा। योजना के अंतर्गत जिला में गत वर्ष विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना को लेकर132 लोगों ने आवेदन किया था। जिसमें से उद्योग विभाग द्वारा 26 व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 5 करोड़ 12 लाख रूपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। इन उद्यमियों ने उद्योग शुरू करने के साथ इन औद्योगिक इकाइयों में 118 अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। जिससे उन्हें अपने घर के निकट ही स्वरोजगार मिला। उद्योग विभाग द्वारा योजना के तहत गत वर्ष 26 उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए 30.33 लाख रूपए की राशि उपदान के रूप में प्रदान की गई थी। योजना के अंतर्गत विभाग के पास इस वर्ष जून माह तक जिला के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को लेकर 53 उद्यमियों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
जिसमें से 17 उद्यमियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 3 करोड़ 73 लाख रूपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। 53 लोगों को इन औद्योगिक इकाइयों के साथ जोडक़र स्वरोजगार प्रदान किया गया है। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के हिमाचली युवक-युवतियां पात्र होंगे। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को अधिकतम 60 लाख रूपए का ऋण प्रदान किया जाता है। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की अधिसूचित इकाइयों में तकनीकी भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य उपकरणों पर 40 लाख रूपए तक के निवेश पर पुरूष उद्यमियों के लिए 25 प्रतिशत तथा महिला उद्यमियों के लिए 30 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
बेरोजगार लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उददेश्य से उद्योग ईकाई की स्थापना के लिए निजी भूमि की खरीद पर उद्यमियों से केवल 3 प्रतिशत स्टांप डयूटी ही ली जा रही है। औद्योगिक इकाइयों में 40 लाख रूपए के निवेश पर विभाग की ओर से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। औद्योगिक विकास में युवाओं को अपनी शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर उद्योग विभाग के सी वर्ग में स्थापित उद्योग क्षेत्रों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्लॉट, दुकानें और शैड मौजूदा दर के 25 प्रतिशत प्रीमियम पर उद्यमियों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हों इसके लिए उद्योग विभाग हमीरपुर के सभी विकास खंडों में जागरूकता कैंपों का आयोजन कर रहा है। जिला में अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों की औद्योगिक विकास में सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग के प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों से शिक्षा हब के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद जिला आने वाले समय में औद्योगिक विकास में भी नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है।