एमबीएम न्यूज/ नाहन
देश की दूसरी सबसे पुरानी नाहन नगर परिषद के इतिहास में पहली बार बड़े स्तर पर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। यह मुहिम 4 जुलाई से शुरू होगी,इससे पहले नगर परिषद निशानदेही के कार्य को निपटा चुकी है। इसमें 68 अवैध कब्जों की पुष्टि हुई थी। शुरुआती चरण में आंकड़ा 88 का था,लेकिन निशानदेही के बाद यह घटकर 68 पहुंचा है। 
मोटी जानकारी के मुताबिक शहर में एक मीटर से 125 मीटर तक अवैध कब्जे है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी ठोस कदम उठाए गए हैं। जिला दंडाधिकारी के तौर पर उपायुक्त ललित जैन ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए अवैध कब्जा हटाने के दौरान धारा 144 को भी लागू कर दिया है। जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 लागू करने के पीछे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व पुलिस अधीक्षक की स्तुति का हवाला भी दिया है। इसके साथ ही जिला दंडाधिकारी ने लाइसैंस होल्डर्स को 3 जुलाई शाम 5 बजे तक अपने आर्म्स व एम्युनिशन को नाहन थाने में जमा करवाने के आदेश भी दिए हैं। इसकी पालना न करने पर आर्म्स के लाइसैंस होल्डर पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जिला दंडाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आर्म्स व एम्युनिशन को जमा करवाने की रसीद भी लाइसैंस होल्डर को जारी की जाएगी। आर्म्स जमा करवाने के आदेश अर्ध सैनिक बलों,होमगार्ड,पुलिसकर्मी व बैंकों के सुरक्षाकर्मियों के इलावा सेना के जवानों के लिए लागू नहीं होंगे। इसके इलावा नैशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को भी इस आदेश से छूट होगी।
जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि आदेशों के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। थाना प्रभारी को भी आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में अवैध कब्जों को लेकर हाल ही में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व सिरमौर के डीसी से यह पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के तल्ख़ तेवर देखते हुए नगर परिषद ने तुरंत ही निशानदेही का अभियान छेड़ दिया था। इसके बाद अवैध कब्जों को गिराने को लेकर पूरी कमर कस ली गई है। दरअसल प्रशासन को भी इस बात की आशंका थी कि अवैध कब्जे गिराने के दौरान शांति भंग हो सकती है। इसके अलावा अवैध कब्जाधारी बवाल मचा सकते हैं। निशानदेही के बाद पहले यह लग रहा था कि नगर परिषद द्वारा बिजली व पानी काटने का अनुमोदन संबंधित विभागों से किया जाएगा,लेकिन मंगलवार देर शाम तस्वीर अलग ही नजर आई। इसमें नगर परिषद ने अवैध कब्जे गिराने को लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
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