अमरप्रीत सिंह/सोलन
मिनी सचिवालय में सार्वजनिक पार्किंगस्थल में वाहनों के हो रहे चालानों को लेकर अधिवक्ताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि मिनी सचिवालय के परिसर में बनी पार्किंग उन सब के लिए बनाई गई थी, जो सचिवालय में कार्य करवाने के लिए आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी कर बिना किसी नोटिफिकेशन के सार्वजनिक पार्किग को नो-पार्किंग ज़ोन घोषित कर यहाँ चालान करवाने आरम्भ कर दिए।
उन्होंने कहा कि यहाँ आम जनता आती है। यहां कोर्ट चलता है, अधिवक्ताओं को आना पड़ता है। उनके चालान किए गए, जो बिलकुल गलत है। इस कार्रवाई पर वह न्यायालय में जाएंगे। रोष प्रकट करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन गैर कानूनी ढंग से सार्वजनिक पार्किंग स्थल पर चालान काट रहा है। यह शिकायत अधिवक्ताओं ने उन्हें दी जिस पर उनके सभी सदस्य मिनी सचिवालय में पहुंचे और उपायुक्त सोलन से मिले जिस पर उन्होंने उन्हें दस गाड़ियाँ खड़ी करने का पार्किंग स्थल दिया है।
मनोज ने कहा कि उनके कुछ अधिवक्ताओं के चालान भी मौके पर काटे गए हैं, जो क़ानून का सरेआम उल्लंघन है, क्योंकि जिला प्रशासन बिना किसी नोटिफिकेशन के निजी पार्किंग स्थल को नो-पार्किंग ज़ोन घोषित नहीं कर सकती है। इसलिए सोलन बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वह पुलिस द्वारा किए गए चालानों को न्यायालय में चैलेन्ज करेंगे।