वी कुमार / मंडी
सरकार व फोरलेन संघर्ष समिति के बीच उच्चस्तरीय वार्ता 4 फरवरी को शिमला में होगी। यह वार्ता सरकार द्वारा गठित केबिनेट सब कमेटी व फोरलेन संघर्ष समिति के बीच होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए फोरलेन संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सेवानिवृत बिग्रेडियर खुशाल ठाकुर ने बताया कि इस बैठक के बारे में केबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सूचना दी है। उन्होंने चार फरवरी को शिमला में ही यह बैठक करने की बात कही है।
कमेटी में गोविंद सिंह ठाकुर अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे,जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकनिर्माण व राजस्व मनीषा नंदा,शिमला के मंडलायुक्त,संबंधित जिलों के डीसी भी सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फोरलेन संघर्ष समिति की ओर से बिग्रेडियर खुशाल ठाकुर,महासचिव ब्रजेश महंत व युवा विंग के अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर समिति की ओर से मौजूद रहेंगे। यह उच्च स्तरीय बैठक होगी,जिसमें लिए गए निर्णयों को सरकार लागू करेगी। ऐसे में अब लाखों प्रभावितों को उम्मीद बन गई है कि अपने चुनावी दृष्टिपत्र के अनुसार प्रदेश की भाजपा सरकार फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजे का ऐलान करेगी। साथ ही साथ पांच मीटर कंट्रोल विड्थ से जो छूट मांगी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीसीपी कानून को हटाने की मांग है,इस पर भी गंभीरता से बैठक में कोई निर्णय हो पाएगा।
फोरलेन प्रभावितों के लिए लोकसभा चुनावों से पहले होने जा रही इस बैठक से बड़ी उम्मीदें बन गई हैं,अन्यथा चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक तरफ जहां सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की तारीख तय कर दी है तो दूसरी तरफ जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटियों की बैठक नहीं हो पाई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी व कुल्लू जिलों के उपायुक्तों ने अभी तक दिसंबर की बैठकें भी नहीं की हैं,जबकि जनवरी भी खत्म होने जा रहा है। बिग्रेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि आदेशों के बावजूद बैठकें न करने से कई सवाल जिला प्रशासनों पर उठ रहे हैं। यह बैठकें चार फरवरी से पहले हो जानी चाहिए क्योंकि इनमें ही निचले स्तर के सभी मामले चर्चा में आएंगे तथा उच्च स्तरीय बैठक में इन पर फैसला होना है।
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