एमबीएम न्यूज़/नाहन
अखिल भारतीय कोली समाज की जिला सिरमौर इकाई ने प्रदेश में 85वां संविधान लागू न होने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू न करके एससी/एसटी वर्ग के हितों से लगातार खिलवाड़ कर रही है। कोली समुदाय ने प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा के तहत की जा रही भर्तियों पर भी सरकार की जमकर खिंचाई की है। बैठक की अध्यक्षता करते संजय पुंडीर
कोली समाज की जिला इकाई की एक बैठक रविवार को प्रताप सामुदायिक भवन नाहन में हुई। जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान संजय पुंडीर ने की। जबकि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रो. बलबीर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक मेें अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी समस्याओं व मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में 85वां संविधान संशोधन लागू करने में की जा रही देरी पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर 2018 को देश की सर्वोच्चतम अदालत ने 85वां संविधान लागू करने के पक्ष में अपना अंतिम निर्णय सुनाया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अविलंब आरक्षण प्रदान करे।
बैठक में प्रदेश में की जा रही आउटसोर्स व बैकडोर भर्तियों पर सवाल खड़े किए। प्रधान संजय पुंडीर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रो. बलबीर सिंह, दलित शोषण मुक्ति सभा के आशीष कुमार ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स व अस्थाई स्तर पर नौकरी दी जा रही हैं। इससे एससी/एसटी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। यह संविधान की अवहेलना है, जो लंबे समय से जारी है। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स पर हो रही भर्तियों को या तो रोका जाए या फिर तय आरक्षण के हिसाब से भर्तियां की जाएं।
इस दौरान केदार सिंह जिदान केस में 20 लाख की राहत राशि देने के सरकार की वायदा खिलाफी पर भी गहरा आक्रोश प्रकट किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि नाहन में दलित शोषण मुक्ति सभा के बैनर तले 30 जनवरी को दो दिवसीय अधिवेशन रखा जाएगा। जिसमें 30 जनवरी को सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ एक रैली भी निकाली जाएगी। बैठक में इस दिन ब्लॉक स्तर पर भी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में मौजूद अशोक तोमर, धीरज पुंडीर, दीपक कुमार, मदन सिंह, देव कांत सिंह कोली, रमेश चंद, रोहित कुमार, अनिल कुमार, मनीराम पुंडीर, तरूण कश्यप, राहुल, रीतू सिंह आदि ने एक राहत कमेटी गठित करने का भी सुझाव दिया। जिससे उस कमेटी के पास एकत्रित होने वाली पैसे को समाज के गरीब वर्ग की सहायता के लिए खर्च किया जा सके।
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