एमबीएम न्यूज/कांगड़ा
संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करके कानूनगो का पदोन्नति कोटा बढ़ाए जाने की मांग की है। महासंघ ने मांगों पर चर्चा के लिए सीएम जयराम ठाकुर व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व से शीघ्र बैठक बुलाए जाने की मांग की है। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक कांगड़ा में हुई।
बैठक प्रदेश अध्यक्ष हेमराज शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश भर से पटवारी कानूनगो महासंघ के प्रतिनिधियों ने महासंघ के कई मसलों पर चर्चा की। विस्तृत चर्चा के बाद महासंघ की समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार के ढुलमुल नीति को लेकर आम सहमति से प्रस्ताव पारित कर सरकार के इस रवैये के प्रति रोष प्रकट किया गया। बैठक में मांग की गई कि यदि सरकार सरकार नायब तहसीलदारी में कानूनगो का कोटा नहीं बढ़ा सकती तो अधीक्षक श्रेणी में 20 फीसदी कोटा दिया जाए। बैठक में हेमराज शर्मा, मोती राम,रविंद्र,सतीश,कृष्ण, प्यारेलाल,अजय पठानिया,दलजीत,ओम प्रकाश,राकेश,सुनील कुमार,देश राज,भीम सिंह नेगी,विनय नेगी,बुद्धि लाल,केडी मेहता व वेद वर्मा सहित नौ जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
ये हैं मांगें
ए तथा बी श्रेणी के नायब तहसीलदार, तहसीलदार से पद पर तैनाती से पहले कम से कम दो वर्ष का प्रशिक्षण आवश्यक किया जाए। बी श्रेणी के लिए नियुक्ति से पहले विभागीय परीक्षा पास करना आवश्यक किया जाए। स्टाफिंग नार्मस में संशोधन करके सी श्रेणी के उपमंडलीय कार्यालयों में कानूनगो का पद सृजित किया जाए। विभाग में पटवारी की भर्ती अनुबंध पर न करके नियमित आधार पर की जाए तथा जो पटवारी अनुबंध पर नियुक्त किए हैं उनका प्रशिक्षण का समय उनके अनुबंध समय में जोड़ा जाए। पटवारी कानूनगो को तकनीकी कर्मचारी घोषित किया जाए। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। मंडी जिला से नालागढ़ के लिए स्थानांतरित कानूनगो के आदेश संशोधित कर मंडी जिला में कानूनगो पद रिक्त घोषित किया जाकर स्थानांतरित कानूनगो के वेतन की अदायगी भी नालागढ़ से ही करवाई जाए। कानूनगो की वरिष्ठता सूची मंडलीय स्तर पर शीघ्र तैयार करवाकर उपलब्ध करवाई जाए।
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