वी कुमार/मंडी
जरूरतमंद गरीब लोगों को अत्याधुनिक उपचार में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया है। वर्ष 2018-19 के बजट में सीएम जयराम ठाकुर ने इस कोष को गठित करने का ऐलान किया था और इसमें सरकार की तरफ से 10 करोड़ की राशि का प्रावधान भी किया था। पिछले कल सीएम ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज नेरचौक से इस कोष का विधिवत शुभारंभ किया। इसके लिए सारा फंड दान के रूप में एकत्रित किया जाएगा जबकि सरकार की तरफ से इसमें 10 करोड़ रूपए डाले गए हैं। भविष्य में यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है।
इन बिमारियों के उपचार पर मिलेगी सहायता
इस कोष के अंतर्गत गंभीर बिमारियों के उपचार के लिए जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें हृदय व हृदय तथा वक्ष संबंधी, मूत्र तंत्र संबंधी, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ट्रामा, रीढ़ की हड्डी, सर्जीकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, हिमोफिलिया, कैंसर तथा अन्य गंभीर बिमारियां शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद गरीब लोगों को कोष के माध्यम से ओपीडी और खर्चों की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान रखा गया है।
इन अस्पतालों में मिलेगा उपचार
कोष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार करवाने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों जैसे पी.जी.आई. चंडीगढ़, चंडीगढ़ के सैक्टर 32 का मेडिकल कालेज और एम्स दिल्ली में उपचार करवाने पर भी इस कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल भी इसमें शामिल किए गए हैं।
यह दस्तावेज होंगे आवश्यक
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत लाभार्थी को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिमला स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इनमें ट्रीटमेंट एस्टीमेट सर्टीफिकेट, राशन कार्ड अथवा बी.पी.एल. कार्ड, यदि लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना या सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में पात्र है तो इन योजनाओं का कार्ड, अपना पहचान पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यदि किसी लाभार्थी ने पूर्व में अपना उपचार करवा लिया है तो वो भी उक्त दस्तावेजों के साथ सत्यापित बिलों की प्रतियां लगाकर आवेदन कर सकता है।
शुभारंभ पर 55 लाख रुपए की सहायता राशि जारी
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज नेरचौक में 10 लाभार्थियों को 55 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक जारी कर इस योजना का राज्य स्तर पर शुभारंभ किया। इनमें वे बच्चे शामिल हैं जो किसी कारणवश जन्म लेने के बाद से ही अपनी सुनने की शक्ति विकसित नहीं कर सके। ऐसे बच्चों को एक निर्धारित उम्र तक कोक्लियर इम्पलांट के माध्यम से उपचारित किया जा सकता है। लाभार्थियों में जिला कांगड़ा से आरूष, ऊना से नवनीत कौर, शिमला से सिमरन, बिलासपुर से दीक्षा, सिरमौर से गुंजन ठाकुर, कुल्लू से हिमानी, आर्तिश्वर व स्वर्णिक, मंडी से रोहन ठाकुर तथा कांगड़ा जिला से लक्ष शामिल हैं, जिन्हें साढ़े पांच लाख रुपए प्रति बच्चे की सहायता राशि जारी की गयी है।
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