वी कुमार/मंडी
एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही फोरलेन प्रभावितों की मांग के चलते सरकार के साथ प्रभावितों की वार्ता सफल रही है। प्रदेश भर के फोरलेन व एनएच व अन्य परियोजनाओं के प्रभावितों को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वस्त किया है कि उनकी जायज मांगों पर ग्रुप ऑफ कैबिनेट की एक बैठक की जाएगी। मामले को विधानसभा में भी ले जाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद 15 अक्तूबर को मंडी में अपनी मांगों को लेकर फोरलेन संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और रोष रैली निकालने का फैसला बदल लिया।
सकारात्मक वार्ता होने के बाद फोरलेन संघर्ष समिति ने अपना फैसला बदलते हुए सोमवार को मंडी में पड्डल से डीसी ऑफिस तक एक डिमांड रैली निकाली। अपनी मांगों को लेकर नारे भी लगाए। सैंकड़ों की तादाद में मंडी पंहुचे प्रदेश भर के फोरलेन प्रभावितों का एक समूह डीसी मंडी ऋगवेद मिलंद ठाकुर से मिला। अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र प्रदेश सरकार को भेजा। संयुक्त फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने इस मौके पर बताया कि दो दिन पहले ही उनकी प्रदेश सरकार के साथ वार्ता हुई थी जो कि काफी सफल रही है। जिसके बाद फोरलेन संघर्ष समिति ने अपने अनशन और विरोध रैली के फैसले को बदलते हुए मंडी में सोमवार को अपनी मांगों को लेकर डिमांड रैली निकाली। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हे 15 से 20 दिनों में मांगों को लेकर फैसला देने का आश्वासन दिया है।
खुशाल ठाकुर ने बताया कि फोरलेन प्रभावित भू-अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजा, गांवों में टीसीपी न लगाने, विस्थापितों का पुनर्वासन और पुनर्स्थापन करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जल्द ही इस बारे में एक बैठक कर इस मुद्दे को विधानसभा में भी रखने का भरोसा दिया है। खुशाल ठाकुर ने चेताया है कि अगर फिर भी मांगों की तरफ गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रभावितों के हकों की लड़ाई को और तेज करने में गुरेज नहीं किया जाएगा। रैली में प्रदेश भर के सभी तरह की परियोजनाओं के सैंकड़ों प्रभावितो ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।