एमबीएम न्यूज़ / शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को हिमाचल सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान राज्य सचिवालय में अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिनों में सरकार ने नई पहल की है और समाज के विभिन्न तबकों को राहत पहुंचाई गई है। सरकार द्वारा 100 दिनों के एजेंडे के 86 फीसदी कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। 100 दिन के कार्यों की रिपोर्ट पेश करते सीएम
उन्होंने कहा कि बजट में पहली बार 30 योजनाएं लाई गई हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों को करोड़ों की सौगात दी गई है। अवैध खनन पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द नई खनन नीति लाई जाएगी, जिसमे सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व बढ़ोतरी के लिए आबकारी नीति में भी बदलाव किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसी तरह वन माफिया पर नकेल कसने के लिये होशियार हेल्पलाइन शुरू की गई है।
हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि सौ दिन किसी भी काम को पूरा करने को पर्याप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी सरकार सकारात्मक सोच और एजेंडा तय कर आगे बढ़ रही है और 100 दिनों के कार्यकाल से वह सन्तुष्ट है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी।
100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियां …..
सकरार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकायुक्त की स्थापना के लिए वचनबद्ध है जल्द इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। मंत्रियों ने सीएम रिलीफ फंड में 1 लाख का योगदान दिया जबकि, विधायकों ने 50 हज़ार की राशि का योगदान दिया है सरकार ने आर्थिक दृष्टि से सीपीएस बनाये जाने के मामले में रोक लागई। सत्ता में आते ही कर्मचारियों को तीन फीसदी डीए देने का एलान किया।
पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों को आठ फीसदी अंतरिम राहत दी। बजट भाषण में कर्मचारियों को चार फीसदी और अंतरिम राहत दी गई। विभिन्न विभागों में नियुक्त अनुबंध कर्मियों का वेतन दोगुना कर दिया। एसएमसी शिक्षकों, मिड-डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर्स और जलरक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की। 4 लेन प्रभावितों के लिए सरकार गम्भीर है, इसका आंकलन किया जा रहा है। दिहाड़ीदार कर्मियों की दिहाड़ी भी 15 रुपये बढ़ाई।
किसानों और बागवानों को सस्ती बिजली देने का एलान किया। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए औद्योगिक इकाइयां लगाने को 40 लाख तक के निवेश पर मशीनरियों पर 25 फीसदी तक अनुदान देने का फैसला लिया। अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया। सरकारी डिपुओं के माध्यम से दिए जाने वाले सस्ते राशन की खरीद करने की नीति बदली। केंद्रीय एजेंसी से गुणवत्ता युक्त और पौष्टिक दालों की खरीद का फैसला लिया।