शिमला (एमबीएम न्यूज़) : आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार के रूख में थोडी नरमी के संकेत मिल रहे हैं। आउटसार्स कर्मचारियों के लिए हाल ही में जारी हुए नीति-निर्देशों में आवश्यक संशोधन पर सरकार राजी हो गई है। स्थायी नीति की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी बीते कल से सचिवालय के बाहर क्रमिक अनशन कर रहे हैं।
आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरज चौहान ने बताया कि प्रदर्शन के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने महासंघ को आश्वस्त किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हाल ही में जारी किए गए नीति-निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महासंघ को आश्वसत किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होने दिया जाएगा।
धीरज ने कहा कि महासंघ अपने आंदोलन को जारी रखेगा और अब जिलों में 72 घंटे का क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, तो महासंघ अपने आंदोलन को और उग्र कर देगा। उन्होंने कहा कि सरकार का ही रवैया तय करेगा कि यह आंदोलन कब तक चलेगा।
उल्लेखनीय है कि लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी सरकार से उनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। कुछ माह पहले मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं अनुबंध या नियमित करने को लेकर एक स्थायी नीति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बीते सप्ताह सरकार के वित विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में इस बारे जिक्र तक नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न विभागों में 14 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी तैनता हैं।