शिमला, 6 सितंबर : हिमाचल में पूंजी निवेश (capital investment) को बढ़ाने के मकसद से उद्योग महकमे (Industry Department) में बड़ी हलचल है। संभवतः ऐसा पहली बार ही हुआ होगा, जब 7 दिन के भीतर 3307 करोड़ रुपए के एमओयू (MoU’s) को पूंजी निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित (Signed) किया गया है। माना जा रहा है कि सूबे में दूसरा ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह (Second ground Breaking ceremony) अक्तूबर के महीने में आयोजित हो सकता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को भी न्यौता देने की भी कवायद चल रही है। यही कारण है कि तेज रफ्तार से कार्य चल रहा है। समूचा उद्योग विभाग इसकी तैयारी में अंदर खाते जुटा हुआ है।
बता दें कि पहला ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह पीटरहाॅफ (Peterhof) में आयोजित हुआ था। जानकारों का कहना है कि इस बार पूंजी निवेश को जमीन पर उतारने के लिए भी एक्शन प्लान (Action Plan) बन रहा है। इसमें जमीन से जुड़ी पूंजीपतियों (Investors) की समस्या को तय अवधि में विभाग अपने स्तर पर ही निपटाने का निर्णय सैद्धांतिक तौर पर (in principle) ले चुका है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह व्यक्तिगत तौर पर (personally) भी गहरी रुचि ले रहे हैं। सवाल उठता है कि औद्योगिक पैकेज (Industrial Package) की मियाद पूरी होने के बाद क्यों पूंजीपति निवेश करेंगे। इसके जवाब के लिए भी उद्योग विभाग पूरी कसरत कर रहा है।
बताया जा रहा है कि उद्योग विभाग लैंड के अलावा बेहतर बिजली व्यवस्था (power system) की पेशकश उद्योगपतियों (industrialists) से कर रहा है। विभाग का दावा है कि अगर 3307 करोड़ का निवेश जमीन पर उतर गया तो 15 हजार लोगों के रोजगार की भी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरे ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो देश की इकोनोमी (Economy) को 2025 तक 5 ट्रिलियन डाॅलर (trillion dollar) करना चाहते हैं।
बताते हैं कि उद्योग मंत्री भी पूंजी निवेशकों के साथ बेहद ही सकारात्मक तरीके से (positive way) मुलाकात कर रहे हैं। उद्योग निदेशक ने हाल ही में सोलन, नालागढ़, बद्दी व ऊना के दौरे भी किए हैं। कुल मिलाकर अहम बात ये भी है कि अगर दूसरे ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह में इंवेस्टर मीट के जरिए 30 से 40 प्रतिशत निवेश को भी धरातल (Ground) पर उतार लिया गया तो हिमाचल की आर्थिकी को काफी मजबूती (Strength) मिल जाएगी।
उधर, एमबीएम न्यूज नेटवर्क से बातचीत में उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने कहा कि 3307 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई भी तेजी से जारी है। दूसरे ग्राऊंड ब्रेकिंग समारोह के बारे में पूछे गए सवाल पर निदेशक ने कहा कि इसका फैसला सरकार को करना है। उनका कहना था कि अब तक हैल्थ, हाऊसिंग, ट्रांसपोर्ट व फूड प्रोसैसिंग इत्यादि से जुड़े एमओयू साइन किए गए हैं।
