एमबीएम न्यूज़/शिमला
कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर शिमला दुष्कर्म मामले को दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि मीडिया में पीडित लड़की ने पुलिस पर परिवार को परेशान करने व चरित्र हनन के आरोप लगाए हैं। पुलिस भी अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। इससे यह लग रहा कि सरकार इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि बीते 29 अप्रैल को उपनगर ढली में हरियाणा की एक छात्रा से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया था।
आरोप है कि कार में सवार कुछ युवकों ने देर रात घर लौट रही पीड़िता का अपहरण किया। इनमें एक कार सवार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को कार से धकेल कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस मुख्यालय ने इस प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। लेकिन एसआईटी अभी तक आरोपित तक नहीं पहुंच पाई है। अहम बात यह है कि शिमला की लक्कड़ बाजार पुलिस चैकी पर पीड़िता की मदद न करने के आरोपों की मेजिस्ट्रीयल जांच की रिपोर्ट पर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है।
राठौर ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में धनबल का प्रयोग कर रही है तथा जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। यहां तक की सरकारी कर्मचारी भी भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि वह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है।
राठौर ने कहा कि मोदी सरकार को गत पांच साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहिए था तथा जनता को बताना चाहिए था कि कितने वायदों को पूरा किया है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने हिमाचल दौरे के दौरान मण्डी में सेपू बडिया, कांगड़ा में मदरा तथा सोलन में मशरूम की याद कर रहे हैं, जो पीएम की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के लोगों को पीएम की पसंद या नपसंद में रूची नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनावों में हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का वायदा किया था। लेकिन इसपर पीएम व शाह ने अपने भाषणों में चर्चा नहीं की, जो गिरी पार की 133 पंचायतों के करीब 3 लाख लोगों के साथ धोखा है।
राठौर ने अंदेशा जताया है कि केंद्र में सत्ता में आने पर मोदी सरकार सेब पर मौजूदा आयात शुल्क को समाप्त कर सकती है। इसलिए अपने प्रदेश के दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर चर्चा नहीं की, जबकि 2014 में मोदी ने सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो यह प्रदेश के लिए काला दिन होगा। इससे बागवानों व प्रदेश की आर्थिकी टूटेगी।