एमबीएम न्यूज़/नाहन
केंद्र सरकार किसान विरोधी साबित हुई है। केंद्र सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में किसानों को किसी भी प्रकार की राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हुई। हिमाचल किसान सभा के जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा ने शुक्रवार को नाहन में आयोजित बैठक में यह बात कही। जिला महा सचिव गुरविंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की अनदेखी का खामयाजा भाजपा ने तीन राज्यों में भुक्ता है। बिना किसानों के पक्ष में नीति बनाए देश व प्रदेश पर राज करने के दिन लद गए है।
बैठक में भूमिहीन किसानों को शीघ्र भूमि देने के लिए उच्च न्यायालय से नीति बनाने की मांग की गई है। सरकारी भूमि के कब्जों को बहाल करने के लिए भी किसान सभा ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। किसान आंदोलन को चलाने व खड़ा करने के लिए जिले में 30 हज़ार किसानो को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए पावंटा साहिब, नाहन, संगड़ाह, ददाहू, शिलाई, धौलाकुआं, सराहां व राजगढ़ में अधिवेशन किये जाएंगे।
11 मार्च को नाहन में व 15 जनवरी को पावंटा साहिब में धरने प्रदर्शन किये जाएंगे। बैठक में किसानों के ट्रैक्टरों का टैक्स माफ़ करने, जंगली जानवरों, फलों में आधारित उद्योग लगाने, किसानों की कर्जमाफ़ी व पावंटा मंडी में डेढ़ गुना दामों पर खरीद करवाने के लिए भी अभियान चलाया जायेगा।