नाहन, 03 फरवरी : सूबे के 0 से 60 यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल का भुगतान नहीं करना होगा, इन उपभोक्ताओं को मीटर रेंट के साथ-साथ सर्विस चार्ज भी नहीं देना होगा। इससे लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। यह बात पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कही।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 60 करोड़ रुपये वहन करेगी और प्रदेश के 4 लाख 40 हजार उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 55 पैसे प्रति यूनिट छूट दी गई है। प्रदेश सरकार Rs.70 करोड़ खर्च कर प्रदेश के 7 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी। यही नहीं प्रदेश के 38000 ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने वाले किसानों को भी बिजली की दरों में कटौती से करोड़ों का लाभ मिलेगा।
चौधरी ने कहा कि सिरमौर की महत्वपूर्ण रेणुका डैम योजना पर केंद्र सरकार 7000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है जिसका लाभ सिरमौर को होगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 40 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट जो फर्स्ट स्टेज पर लगेगा उसका पूरे का पूरा लाभ प्रदेश को होगा और इस पर शत प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार करेगी इस योजना में कर्मचारी भी हिमाचल प्रदेश के ही रखे जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद 60 मेगावाट की गिरी पावर हाउस योजना को भी अपग्रेड किया जाएगा जिससे प्रदेश को जहां करोड़ों का लाभ होगा साथ ही इन योजनाओं के बनने से यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।