शिमला (एमबीएम न्यूज़) : दिलचस्प यह है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले पांच साल में स्थायी करने में नाकाम रहने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इन कर्मचारियों को 3 साल में स्थायी करने की अपने संकल्पपत्र में जगह दी है। सताधारी दल ने सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए 4-9-14 को लागू करने और पेंशनरों की 5-10-10 स्कीम को लागू करने का वायदा किया है। सबसे महत्वपूर्ण ओल्ड पैंशन स्कीम को भी लागू करने की घोषणा भी की गई है।
कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करते सीएम वीरभद्र सिंह।वहीं अनुबंध कर्मचारियों को अब 2 साल में नियमित करने की अहम घोषणा की है। मजदूरों की दिहाड़ी 350 रूपये करने का सब्जबाग दिखाया गया है। भाजपा की तरह कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 50 हजार मेधावी छात्रों को एक जीबी मुफत डाटा के साथ लैपटाप देने, 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वायदा किया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ठाकुर कौल सिंह सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का घोषणा पत्र आज पार्टी कार्यालय में जारी किया गया। इस मौके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू मौजूद नहीं थे।
कांग्रेस के घोषणा पत्र से लगता है कि सूबे के सरकारी व अर्धसरकारी सेवा क्षेत्र के वोट बैंक और मजदूर तबके पर पार्टी की खासी नजर है। इन तबकों के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दरियादिली दिखाई है। दीगर रहे कि हिमाचल में 3 लाख से अधिक सरकारी व अस्थायी कर्मचारी हैं। इनके परिवारों को मिलाकर यह आंकड़ा और बढ़ जाता है।
घोषणा पत्र बनाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने बताया कि कांग्रेस सरकार बनने पर सभी सरकारी कर्मचारियों को 4-9-14 का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को, जिनमें ब्राह्रा सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा सोसायटी में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे, को 3 साल की सेवा के बाद नियमित किया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल की सेवा तथा दैनिक भोगी कर्मचारियों व अंशकालिक कर्मचारियों को 3 साल की सेवा के बाद दैनिक भोगी बना दिया जाएगा।
इसके अलावा पैट, पैरा, कंपयूटर तथा अन्य वर्ग के शिक्षकों, आरकेएस कर्मचारियों, एनएचएम तथा सभी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सोसायटी में नियुक्त आरकेएस कर्मचारियों पर अनुबंध कर्मचारियों के समान नियमितीकरण नीती लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते को 1 हजार से बढ़ाकर 1500 रूपये किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए यह दर 2 हजार रूपये मासिक होगी।
कौल सिंह ने कहा कि अगले पांच सालों में सरकारी क्षेत्र में 1.50 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जिला व उपमण्डल मुख्यालयों में सरकारी कै्रच खोले जाएंगे ताकि कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल तथा उचित पोषण की सुविधा मिले। विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर रूसा प्रणाली की समीक्षा कर इसमें आने वाली खामियां को दर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 35 हजार छात्रों को दसवीं व जमा दो वालांें को 12 हजार और कॉलेज के 3 हजार मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। इन्हें एक जीबी डॉटा मुफत प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति श्रेणी के 10 मेधावी विद्यार्थियों को भारत व विदेश में उच्च शिक्षा के लिए समुचित मात्रा में छात्रवृति दी जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ व तकनीकी कर्मचारियों के कैडर में 25 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी। भू अधिग्रहण के मामलों में फैक्टर-2 लागू कर उचित मुआवना दिया जाएगा। किसानों-बागवानों को बीज, उर्बरक, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों, एंटीहेल नैट पर 90 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। छोटे व सीमांत किसानों को 1 लाख के लोन माफ किए जाएंगे। विभिन्न विकास एवं कल्याण योजनाओं की पात्रता के लिए न्यूनतम आय सीमा को 35 हजार सालाना से बढ़ाकर 60 हजार सलाना किया जाएगा।