नई दिल्ली, 12 मई : तमाम कंपनियों द्वारा बनाए गए नए कोयला प्लांटों से वायु प्रदूषण, जिसमें एचएसबीसी का स्वामित्व है, दुनियाभर में अनुमानित 18,700 मौतें हो सकती हैं, जिसमें से आधी मौतें भारत में होने का अनुमान है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) ने अपनी एक नई रिसर्च के आधार पर बुधवार को ये जानकारी दी है। रिसर्च के मुताबिक प्रदूषण की वजह से भारत में प्रति वर्ष 8,300 मौतें हो सकती हैं, इसके बाद चीन (4,200), बांग्लादेश (1,200), इंडोनेशिया (1,100), वियतनाम (580) और पाकिस्तान (450) का स्थान आता है।
अध्ययन पर्यावरण संगठन मार्केट फोर्सेज द्वारा अप्रैल 2021 की जांच पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि एचएसबीसी अपने परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा के माध्यम से कोयला कंपनियों में स्वामित्व रखता है।
ये कंपनियां मिलकर कोयले से 99 गीगावाट (जीडब्लू) ऊर्जा पैदा करते हुए कम से कम 73 नए कोयला संयंत्रों (137 व्यक्तिगत कोयला संयंत्र इकाइयों) की योजना बनाती हैं। सीआरईए ने तब इस डेटा का उपयोग प्रति वर्ष होने वाले वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का विश्लेषण करने के लिए किया जब सभी 73 प्लांट पूरे हो गए।
एचएसबीसी ने स्वीकार किया है कि 2040 तक कोयला वित्तपोषण को समाप्त करने की उसकी योजना में इसके परिसंपत्ति प्रबंधन शामिल नहीं हैं।
सीआरईए द्वारा किए गए अध्ययन में वायु प्रदूषण के प्रभावों की गणना के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित पद्धति का उपयोग किया गया है और यह माना जाता है कि सभी प्लांट अपने संबंधित प्रदूषण मानकों का पालन करते हैं।
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के लीड एनालिस्ट लॉरी मायलाइवेर्टा ने कहा, ” एचएसबीसी के निवेश बिजली उत्पादन के सबसे खराब रूप पर निर्भरता को खत्म कर रहे हैं, जो पहले से ही दुनिया में सबसे प्रदूषित हैं। ”
“मृत्यु और बीमारी के हजारों मामले जो एचएसबीसी से जुड़े कोयला बिजली संयंत्रों से उत्पन्न होंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैश्विक जलवायु की रक्षा के लिए स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को स्थानांतरित करने के आग्रह को रेखांकित करते हैं।”
एडम मैकगिबोन, मार्केट फोर्सेज में यूके कैंपेन लीड ने कहा, “नए कोयला बिजली संयंत्रों को विकसित करने वाली कंपनियों में एक निवेशक के रूप में, एचएसबीसी को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की विफलता में वित्तीय रुचि है। एचएसबीसी के निवेश पोर्टफोलियो का नेतृत्व भी होगा। मुख्य रूप से विकासशील देशों में सैकड़ों समय से पहले होने वाली मौतों में स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।”
